नए साल की शुरुआत हर किसी के लिए नई उम्मीदें लेकर आती है और इस बार यह उम्मीद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सुकून भरी खबर बनकर आई है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच जब रसोई से लेकर रोजमर्रा की जरूरतें महंगी होती जा रही हैं तब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खबर दिल को राहत देती है। जनवरी 2026 से डीए में छह प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी ने लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। यह फैसला सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि आम जिंदगी के खर्चों से सीधा जुड़ा हुआ है।
महंगाई भत्ता बढ़कर साठ प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना
डीए हाईक न्यूज के तहत जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता करीब साठ प्रतिशत तक पहुंच सकता है। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए हालिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं। नवंबर 2025 तक महंगाई के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही वजह है कि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अंतिम डीए दर साठ प्रतिशत के आसपास तय हो सकती है। अब सभी की नजर दिसंबर 2025 के अंतिम आंकड़ों पर टिकी है जो इस बढ़ोतरी पर मुहर लगाएंगे।
एआईसीपीआई के आंकड़े क्यों हैं अहम
महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है। जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक इन आंकड़ों में धीरे धीरे इजाफा हुआ है। नवंबर महीने में डीए का आंकड़ा लगभग उनसठ प्रतिशत के करीब पहुंच गया था। यदि दिसंबर में भी हल्की सी बढ़ोतरी दर्ज होती है तो साठ प्रतिशत का आंकड़ा पार होना लगभग तय माना जा रहा है। इसका सीधा फायदा कर्मचारियों और पेंशनर्स की आमदनी पर दिखेगा।
जनवरी 2026 का डीए हाइक क्यों है खास
जनवरी 2026 का डीए हाईक न्यूज इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यह सातवें वेतन आयोग के तहत आखिरी बड़ा महंगाई भत्ता संशोधन हो सकता है। इसी समय के आसपास आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। नए वेतन आयोग के लागू होते ही मौजूदा महंगाई भत्ता मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा और डीए की गणना फिर से शून्य से शुरू होगी। इस वजह से यह बढ़ोतरी एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखी जा रही है।
सैलरी और पेंशन पर सीधा असर
महंगाई भत्ता बढ़ने का सबसे बड़ा असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी पचास हजार रुपये है तो साठ प्रतिशत डीए मिलने पर उसे करीब तीस हजार रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे हर महीने एक से डेढ़ हजार रुपये तक अतिरिक्त फायदा हो सकता है। पेंशनर्स की पेंशन में भी सात सौ से एक हजार रुपये तक की बढ़ोतरी संभव है। यह रकम भले छोटी लगे लेकिन बढ़ती महंगाई में यह बड़ी राहत साबित होती है।
कैबिनेट की मंजूरी और आगे की उम्मीद
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए बढ़ोतरी प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद इसे औपचारिक रूप से लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले से न सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि बाजार में खर्च बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। अधिक खर्च से मांग बढ़ेगी और इसका सकारात्मक असर कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा।